कर्जाचा पुढील हप्ता देण्याआधी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला अकरा नव्या अटी घातल्या. कर्ज रकमेच्या वापराबाबत सूचना देणार्‍या या अटी आहेत. पाकिस्तानकडून त्या पाळल्या जातील, असा इतिहास नाही! तांत्रिक जबाबदारी पूर्ण केली, याचे समाधान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला मिळू शकेल! आतापर्यंत नाणेनिधीने पाकिस्तानला ३५ वर्षांमध्ये २८ वेळा कर्ज दिले. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असतानाही हा देश दहशतवाद्यांवर खैरात करण्यात मागे नाही. भारताने दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी केलेल्या हल्ल्यात कुख्यात मसूद अजहरचे कुटुंबीय ठार झाले. भरपाई म्हणून त्याला पाकिस्तान सरकार दहा कोटी रुपये देणार आहे! पाकिस्तानवर ७ लाख कोटीहून अधिक परकीय कर्ज आहे. आयातीसाठी परकीय चलनाचा संपत आलेला साठा, अर्थव्यवस्था कोलमडलेली, अशी स्थिती! तेथील कृषी उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले आहे. सिंधु जल कराराला भारताने स्थगिती दिल्याने कृषी क्षेत्राला आणखी फटका बसणार आहे. वीज बिलांवरील कर्ज परतफेड अधिभारात वाढ करावी, विकास योजनांवरील खर्च वाढवावा, नवा कृषी उत्पन्न कर कायदा अंमलात आणावा, अशा वेगवेगळ्या अटी नाणेनिधीने घातल्या आहेत. पाकिस्तान विकास प्रकल्पांचा नव्हे, तर दहशतवादाच्या जाळ्याचा विस्तार करण्यासाठी पैशाचा वापर करतो. याच कारणासाठी भारताने पाकिस्तानला कर्जाची रक्कम देण्यास आक्षेप घेतला. ‘आयएमएफ’कडून पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मंजूर झाले आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला भारताकडून प्रत्युत्तर दिले जात असतानाच नाणेनिधीने पाकिस्तानला ही आर्थिक मदत केली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी नाणेनिधीचा हा उद्योग थांबवू शकत होते; पण ट्रम्प यांनाच वेगवेगळ्या कारणांमुळे पाकिस्तानबद्दल ममत्व आहे. दहशतवाद्यांना पोसण्यासाठीच नाणेनिधीच्या कर्जाचा वापर होईल, हे भारताने वारंवार सांगूनही पाकिस्तानच्या पदरात भीक घातली गेली. भारताने स्वसामर्थ्यावर पाकिस्तानला धडा शिकवत त्याला नामोहरम केले.पाकिस्तानात दारिद्र्य आणि बेरोजगारीमुळे लाखो नागरिक अन्नाला मोताद झाल्याचे ‘डॉन’सारख्या तेथील वृत्तपत्रांनीच उघड केले आहे. सिंध आणि खैबर पख्तुनख्वामध्ये कुपोषणाची समस्या बिकट झाली आहे. तरीही पाकिस्तान दहशतवादाचे धोरण सोडण्यास तयार नाही. 

भारताच्या लष्करी सामर्थ्याने, अचूक व्यूहरचनेने जग थक्क झाले ही वस्तुस्थिती; मात्र दहशतवादाविरूद्धच्या युद्धात जागतिक पातळीवर साथ मिळावी, ही भारताची अपेक्षा असते. ती वावगी नाही; पण अमेरिका अथवा युरोपियन देशांच्या दुटप्पी धोरणामुळे ती पूर्ण होणारी नाही. ट्रम्प यांच्यासारख्यांची मजल तर भारत आणि पाकिस्तानला एकाच तराजूत तोलण्यापर्यंत गेली. त्यांना फक्त फायदा-तोट्याची आणि व्यवसायाची गणिते समजतात, तीही अमेरिकेसाठी नव्हे, तर स्वतःसाठी! लष्कर ए तोयबाशी संबंधित दोन कथित जिहादींना त्यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये धार्मिक सल्लागार समितीवर बेधडक नेमून टाकले. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानला मदत न करण्याची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची काय बिशाद? नाणेनिधीने अटींचा उपचार उरकून टाकला. प्रचंड महागाईमुळे पाकिस्तानात अस्वस्थता आहे, वीज बिलाचे दर यापूर्वीच वाढविण्यात आले आहेत. सामान्यांना त्यांच्या रोजच्या प्रश्नांचा विसर पडावा यासाठी कायम भारताचा बागुलबुवा उभा करण्याचे हुकमी तंत्र पुढच्या काळातही वापरले जाईल, यात शंका नाही. एकाचवेळी अमेरिका आणि चीनला सांभाळण्याचे तंत्र पाकिस्तानला साधले आहे, तसेच आपल्या नागरिकांना झुलवत ठेवण्याचे कसबही त्या देशातील लष्करप्रमुख आणि कथित लोकनियुक्त सरकारकडे आहे. जिहादी मानसिकतेचे धर्मांध लष्कर आणि सरकारकडून भारताला शांतता लाभू दिली जाणार नाही. सुवर्णमंदिराला धोका पोहोचविण्यापर्यंत पाकिस्तानने विकृतीची परिसीमा गाठली आहे. भारताने सिंधु जल करार स्थगितीच्या निर्णयावर ठाम राहावे. पाकिस्तानच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी सतत प्रयत्न करावे लागतील. नाणेनिधीच्या निर्णयाने झालेल्या जागतिक आणि मानवी मूल्यांच्या थट्टेला भारताकडून चोख उत्तर मिळावे.